काठमाडौं, वैशाख ११ — आज देशभर २०औँ लोकतन्त्र दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदै छ। २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले उत्कर्ष लिँदै जनशक्तिको सामु निरंकुश राजतन्त्र झुकेको दिनका रूपमा वैशाख ११ लाई विशेष महत्वका साथ सम्झिने गरिन्छ।
यसै दिन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने घोषणा गर्दै राजनीतिक दलहरूको मार्गचित्रअनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यस घटनाले नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको नयाँ युगको सुरुआत गर्यो।
२०५९ सालमा संसद विघटन भएपछि देश सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरतामा फस्यो। निर्वाचन हुन नसक्दा राजाले पटक–पटक प्रधानमन्त्री नियुक्ति र बर्खास्त गर्ने क्रम चलाएका थिए। २०६१ माघ १९ मा प्रत्यक्ष शासन सम्हालेपछि आन्दोलनरत सात दल र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बीच १२ बुँदे समझदारी भई संयुक्त आन्दोलनको आधार तयार भयो।
२०६२ फागुनदेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा आन्दोलन तीव्र बन्दै गयो। नयाँ वर्षसँगै लाखौँ नागरिक सडकमा उत्रिएपछि काठमाडौं आन्दोलनको केन्द्र बन्यो। अन्ततः वैशाख ११ गते राति संसद पुनःस्थापनाको घोषणा भयो, जसलाई जनताको सार्वभौम अधिकारको पुनःस्थापनाका रूपमा लिइन्छ।
पुनःस्थापित संसद्को २०६३ जेठ ४ गतेको ऐतिहासिक बैठकले राजसंस्थाको अधिकार कटौती गर्दै निलम्बन गर्यो र संविधानसभा निर्वाचनको बाटो खोल्यो। यही प्रक्रियाबाट २०६४ मा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो र २०६५ जेठ १५ मा २४० वर्ष पुरानो राजसंस्थाको अन्त्य भई नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो।
पछि २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भयो। त्यसपछि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भई शासन सञ्चालन भइरहेको छ।
यद्यपि लोकतन्त्र स्थापनापछि पनि जनअपेक्षाअनुसार सुधार हुन नसकेको, भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरताले निराशा बढाएको गुनासो रहँदै आएको छ। त्यसैले लोकतन्त्र दिवसलाई केवल उत्सव मात्र नभई जनअपेक्षाको सम्मान र सुशासनको प्रतिबद्धता पुनःस्मरण गर्ने अवसरका रूपमा लिन आवश्यक देखिन्छ।
यस ऐतिहासिक दिनले जनशक्तिको महत्त्व र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको संरक्षणप्रति सबैलाई जिम्मेवार बनाउने सन्देश दिएको छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर
